Pipeline Subsidy Scheme 2026: आधुनिक शेतीमध्ये केवळ पाणी असून चालत नाही, तर ते पिकांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवणे महत्त्वाचे असते. विहीर किंवा कूपनलिकेपासून शेतापर्यंत पाणी नेताना होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी ‘पाईपलाईन’ हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. मात्र, पाईप्सचे वाढते दर पाहून अनेक शेतकरी मागे हटतात. अशा शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारची ‘पाईपलाईन अनुदान योजना’ एक वरदान ठरत आहे.
ही योजना प्रामुख्याने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) अंतर्गत राबविली जाते. शेतात पाण्याची बचत व्हावी, सिंचन क्षेत्र वाढावे आणि मजुरीचा खर्च कमी व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सरकारने पाईपच्या प्रकारानुसार प्रति मीटर अनुदानाचे दर निश्चित केले आहेत:
१. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
२. शेतकऱ्याच्या नावावर ७/१२ आणि ८-अ उतारा असणे अनिवार्य आहे.
३. शेतात स्वतःचा अधिकृत पाण्याचा स्रोत (विहीर, बोअरवेल किंवा शेततळे) असावा.
४. आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सर्व कृषी योजनांसाठी आता ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे:
- पोर्टलला भेट द्या: सर्वप्रथम mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.
- लॉगिन करा: तुमचा युजर आयडी किंवा आधार नंबर वापरून लॉगिन करा. नवीन युजर असल्यास नोंदणी करा.
- घटक निवडा: ‘अर्ज करा’ या बटणावर क्लिक करून ‘सिंचन साधने आणि सुविधा’ हा पर्याय निवडा.
- माहिती भरा: यामध्ये ‘पाईपलाईन’ हा उप-घटक निवडून विचारलेली सर्व तांत्रिक माहिती भरा.
- कागदपत्रे अपलोड करा: आवश्यक सर्व स्कॅन केलेली कागदपत्रे जोडा आणि अर्ज सबमिट करा.
- शुल्क भरा: अर्जासाठी लागणारे नाममात्र शुल्क ऑनलाईन भरून पावती जपून ठेवा.
महत्त्वाच्या सूचना
- BIS मार्क: अनुदान मिळवण्यासाठी तुम्ही खरेदी केलेले पाईप्स हे BIS प्रमाणित (IS Mark) असणे अनिवार्य आहे.
- पूर्व संमती: कृषी विभागाची अधिकृत ‘पूर्व संमती’ मिळाल्याशिवाय पाईपची खरेदी करू नका, अन्यथा अनुदान मिळण्यास अडचण येऊ शकते.
- निवड प्रक्रिया: अर्जांची निवड ही संगणकीय लॉटरी पद्धतीने केली जाते.
