Light Bill Update 2026: महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या (MERC) नव्या निर्णयामुळे राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, महावितरणच्या २०२५ ते २०३० या पाच वर्षांच्या आराखड्याला मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सामान्य वीज ग्राहकांना वाढत्या वीज बिलातून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वीज दरांमध्ये मोठी कपात प्रस्तावित आहे. नवीन धोरणानुसार, पहिल्या वर्षी वीज दरात १० टक्के कपात केली जाईल आणि पुढील पाच वर्षांत ही कपात टप्प्याटप्प्याने २६ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे घरगुती आणि औद्योगिक अशा दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
ग्राहकांच्या तक्रारींचे मुख्य कारण असलेल्या ‘अवाच्या सवा’ येणाऱ्या बिलांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आता स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोफत बसवणार आहे.
सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील जवळपास ९३ लाख नागरिकांना या नवीन धोरणाचा थेट लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील घटकांचा समावेश असेल:
१. गरजू शेतकरी कुटुंबे.
२. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिला.
३. पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारक गोरगरीब नागरिक.
४. ६० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिक.
अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, अशा १२ जिल्ह्यांमध्ये वीज सवलतीची व्याप्ती वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह एकूण २५ जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाची टीप: वीज बिल माफी किंवा मोफत वीज योजनेबाबतच्या अधिकृत अटी आणि जीआर (GR) पाहण्यासाठी महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
