Free Shilai Machine Yojana: ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारकडून ‘मोफत शिलाई मशीन योजना २०२६’ अंतर्गत नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना घरबसल्या रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या शिवणकाम व्यवसायाला चालना देणे हा आहे. जर तुम्हीही या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवली जाते. प्रामुख्याने ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ आणि राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत शिलाई मशीनसाठी आर्थिक मदत किंवा प्रत्यक्ष मशीन दिली जाते.
१. अर्जदार महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असावा.
२. महिला किंवा पुरुषाचे वय १८ ते ५५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
३. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ग्रामीण भागासाठी २ लाखांपेक्षा कमी आणि शहरी भागासाठी २.५ लाखांपेक्षा कमी असावे.
४. कुटुंबातील कोणीही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा.
५. विधवा, दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना या योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाते.
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे:
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, जळगाव, अमरावती, नांदेड, लातूर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग यांसह इतर सर्व जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
तुम्ही दोन प्रकारे या योजनेसाठी अर्ज करू शकता:
१. ऑनलाईन पद्धत: ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन तुम्ही स्वतःची नोंदणी करू शकता. आता नवीन नियमानुसार कागदपत्रे अपलोड करण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अर्ज करणे सोपे झाले आहे.
२. ऑफलाईन पद्धत: आपल्या जवळच्या पंचायत समिती कार्यालय, समाज कल्याण विभाग किंवा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज मिळवू शकता. अर्ज भरल्यानंतर तो सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह तिथेच सबमिट करावा.
अर्ज सादर केल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी केली जाते. त्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाते. निवड झालेल्या महिलांना ठराविक कालावधीसाठी प्रशिक्षणाला बोलावले जाते. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर शिलाई मशीनसाठीचे अनुदान किंवा मशीन प्रदान केली जाते.
स्वयंरोजगाराची ही सुवर्णसंधी असून पात्र महिलांनी तातडीने आपले अर्ज सादर करावेत. काही अडचण असल्यास तुम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात चौकशी करू शकता.
