E-Shram Card 2026: राज्यातील आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बळीराजाचे लक्ष सरकारकडे लागले आहे. निसर्गाचा लहरीपणा आणि पिकांना मिळणारा अल्प भाव यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘कर्जमाफी’ हाच मोठा आधार ठरणार आहे. याच महत्त्वाच्या विषयावर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाची अपडेट दिली आहे.
तुळजापूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत पूर्णपणे सकारात्मक आहे. बच्चू कडू यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला असून, सध्या राज्यभरातील पात्र शेतकऱ्यांची आकडेवारी संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सरकार कर्जमाफी देणार हे आता निश्चित मानले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा या बजेटमध्ये होईल का? यावर उत्तर देताना पाटील यांनी एक महत्त्वाचा ‘ट्विस्ट’ सांगितला. तांत्रिक कारणे आणि प्रशासकीय नियमांच्या मर्यादेमुळे या अधिवेशनात कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाची बाब: जरी अर्थसंकल्पात तांत्रिक अडचणी असल्या, तरी कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबलेली नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतरच्या काळात यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ही कर्जमाफी बळीराजाला नवे जीवदान देणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील महत्त्वाचे टप्पे
- पात्रता यादी: कृषी विभागाकडून सध्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्यांची तपासणी सुरू आहे.
- आकडेवारीचे संकलन: किती शेतकऱ्यांवर किती कर्जाचा डोंगर आहे, याचा अंतिम अहवाल तयार केला जात आहे.
- अधिवेशनानंतरचा निर्णय: बजेट सादर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
