8th Pay Commission Salary 2026: महाराष्ट्र राज्यातील पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. मार्च २०२६ पासून पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील ७२ लाख निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून पेन्शन वाढीसाठी सातत्याने मागणी केली जात होती, ज्याची दखल आता सरकारने घेतली आहे.
सरकारने पेन्शनधारकांच्या वयोमानानुसार पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याचे नियोजन केले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या पेन्शनधारकांसाठी ५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. ७० ते ८० वयोगटातील निवृत्ती वेतनधारकांसाठी १० टक्के, तर ८० ते ९० वयोगटातील ज्येष्ठांसाठी १२ टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे. ज्यांचे वय ९० ते १०० वर्षांच्या दरम्यान आहे, त्यांच्या पेन्शनमध्ये १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा विचार सरकार करत आहे. ही वाढ प्रामुख्याने महागाई आणि वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन केली जाणार आहे.
पेन्शनधारकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सरकारने ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत उपचार देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या वयानुसार आरोग्य समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता सरकारी मदतीमुळे खाजगी दवाखान्यांचा अफाट खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. यासाठी ७५ वर्षांवरील सर्व पेन्शनधारकांनी ‘आयुष्यमान भारत कार्ड’ काढणे आवश्यक आहे. या कार्डच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवर मोफत उपचार घेण्याची सुविधा मार्च २०२६ पासून अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.
अनेकदा वयोवृद्ध आई-वडिलांना मुले सांभाळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येतात. अशा परिस्थितीत पेन्शनधारकांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. जर मुले आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसतील, तर अशा पालकांना तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या तक्रारीवर २४ तासांच्या आत निर्णय घेण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. तसेच, पालकांनी मुलांच्या नावे केलेली मालमत्ता जर मुले त्यांना सांभाळत नसतील, तर ती कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे पुन्हा पालकांच्या ताब्यात घेण्याबाबतच्या तरतुदींकडेही लक्ष दिले जात आहे.
राज्यातील लाडकी बहीण आणि नमो शेतकरी सारख्या योजनांमुळे राज्य तिजोरीवर काहीसा भार होता, त्यामुळे पेन्शन वाढीचा निर्णय प्रलंबित होता. मात्र, आता केंद्र सरकारकडून सुमारे ८,००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून घेण्यात येणार असल्याचे समजते. हा निधी प्रामुख्याने पेन्शनधारकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. मार्च महिन्यापासून या सर्व बदलांची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील ७२ लाख कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
